विद्युत बकाया की वसूली एवं विद्युत संयोजन की प्रगति से नियमित रूप से अवगत कराते रहें:-पुलकितखरे

Bhaskar News Agency

Nov 06, 2019

हरदोई(लक्ष्मीकांत पाठक)जिलाधिकारी पुलकित खरे ने अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, द्वितीय तथा सण्डीला व शाहाबाद कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए अवगत कराया है कि विद्युत उपभोग दिनो दिन बढ़ता जा रहा है और उत्पादन के सापेक्ष खपत अधिक हो रही है, जिसके कारण सरकार को दूसरे राज्यों से बिजली खरीदनी पड़ती है तथा विद्युत बकाया की समय से वसूली न हो पाने कारण सरकार को राजस्व की क्षति भी हो रही है। उन्होने अधि0अभि0 प्रथम से कहा है कि समीक्षा करने पर पाया गया कि आपके स्तर पर विद्युत देयों की 633 आरसी लम्बित हैं, जिनमें रू0-443.43 लाख की धनराशि वसूल की जानी है और आपके स्तर से धनराशि की वसूली हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही नही की गयी है तथा नये विद्युत संयोजन हेतु आपका वार्षिक लक्ष्य 16,660 निर्धारित है जिसके सापेक्ष अभी तक 14,616 संयोजन किये गये है। जिलाधिकारी ने अधि0अभि0 द्वितीय से कहा है कि आपके स्तर पर विद्युत देयों की 532 आरसी लम्बित है जिसमें रू0- 620.51 लाख की धनराशि वसूल की जानी है और इस सम्बन्ध अभी तक कोई भी प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी है और नये विद्युत संयोजन का वार्षिक लक्ष्य 8,012 निर्धारित था जिसके सापेक्ष अभी तक 7,077 संयोजन किये गये है।
जिलाधिकारी ने अधि0अभि0 सण्डीला से कहा है कि आपके स्तर पर विद्युत देयों की 214 आरसी लम्बित है जिनमें रू0-147.96 लाख की धनराषि की वसूल की जानी है और इस संबंध में आप द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नही की गयी है, इसके अलावा नये विद्युत संयोजना में वार्षिक लक्ष्य 8,648 निर्धारित था जिसके सापेक्ष 7,782 संयाजन किये गये है। उन्होने अधि0अभि0 शाहाबाद से कहा है कि आपके स्तर पर विद्युत देयों की 20 आरसी लम्बित है जिसमें 16.03 लाख की धनराशि वसूल की जानी है और वसूली हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी हैं। उन्होने सभी विद्युत अभियंताओं से कहा है कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने में कुछ माह शेष है और यदि युद्वस्तर पर प्रयास नहीं किये गये तो शत्प्रतिशत वसूली होना अत्यन्त कठिन हो जायेगा। श्री खरे ने समस्त अधिशासी अभियंताओं को निर्देश दिये है कि विद्युत बकाया की वसूली एवं विद्युत संयोजन की प्रगति से उन्हें नियमित रूप से अवगत कराते रहें, और यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इन कार्यो में किसी प्रकार की शिथिलता एवं लापरवाही को शासन स्तर पर अत्यन्त गम्भीरता से लिया जायेगा और खराब प्रगति वाले अधिकारियों के विरूद्व कार्यवाही की जायेगी।