Bhaskar News Agency
Dec 10, 2019
लखीमपुर खीरी(अमित कुमार पाल) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वर्ष 2019-20 में 10432 आवास बनाने का लक्ष्य मिला है लेकिन डीआरडीए ने 1543 आवासों को सरेंडर कर दिया है। अधिकारियों का दावा है कि शेष सूची (सामाजिक आर्थिक जनगणना) 2011 के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को आवास का लाभ मिल चुका है और अब इस सूची में एक भी पात्र लाभार्थी शेष नहीं बचा है। इसकी पुष्टि सभी ब्लॉकों के वीडीओ ने प्रमाण पत्र जारी करते हुए की है हालांकि आवास प्लस ऐप पर 2.50 लाख से ज्यादा लोगों ने प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन किया था। सेक सूची 2011 के आधार पर हर वर्ष पात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास वितरित किए गए और इस वर्ष भी शासन ने 10432 पीएम आवास बनाने का लक्ष्य दिया था, जिनमें से 8889 लाभार्थियों को आवास दिए गए और शेष 1543 आवासों के लिए लाभार्थी नहीं मिले हैं, जिसके चलते विभाग को इन आवासों को सरेंडर करने का फैसला लेना पड़ा। पीडी रामकृपाल चौधरी ने बताया कि सेक सूची 2011 के मुताबिक शत-प्रतिशत लाभार्थियों को आवास के लाभ से संतृप्त कर दिया गया है। साथ ही आवास प्लस ऐप पर आवेदन करने वालों को यह आवास बिना सरकार को निर्णय के आवंटित नहीं किए जा सकते